एम.ए.आय.डी.सी. लि. ही महाराष्ट्र शासनाची एक महत्त्वाची महामंडळ आहे. भारतातील प्रगत आणि अग्रगण्य राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात ही संस्था कृषी उत्पादनांच्या निर्मिती, प्रक्रिया, विपणन आणि व्यापार क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करत आहे, हे सांगताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. भारतीय कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत स्थापन झालेल्या या कंपनीने स्थापनेपासून म्हणजे डिसेंबर 1965 पासून सातत्याने व्यवसाय वृद्धी साधली असून महाराष्ट्र शासनाला लाभांशाच्या स्वरूपात खात्रीशीर परतावा दिला आहे. व्यावसायिक उपक्रम असूनही या महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या सामाजिक हिताचाही विचार केला आहे. त्यामुळे नफा हा एकमेव उद्देश न ठेवता सामाजिक लाभ, बाजार समतोल, सातत्यपूर्ण गुणवत्ता हमी इत्यादी घटकांना महत्त्व दिले आहे.

ही कंपनी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रसारासाठी सुलभकर्ता म्हणूनही कार्यरत आहे. भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने कृषी प्रक्रिया प्रोत्साहनासाठी नोडल एजन्सी म्हणून केलेली नियुक्ती तसेच ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार योजनांद्वारे रोजगार निर्मितीवर दिलेला भर, यावरून संस्थेची बहुआयामी कार्यक्षमता आणि शासनमान्य कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्याची क्षमता दिसून येते.

उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक यशासाठी उत्पादन तंत्रज्ञान आणि विपणन धोरणांचे अद्ययावतीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बाजाराभिमुख आणि अर्थकेंद्रित होण्यासाठी आवश्यक ते सर्व बदल करण्यास महामंडळ पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. उत्पादन सुविधा सुधारणे, उत्पादन श्रेणी वाढविणे आणि विशेषतः विपणन क्षेत्रातील मुख्य कौशल्ये बळकट करणे यावर भर दिला जाईल. महाराष्ट्रभर पसरलेल्या मजबूत वितरण जाळ्याचा यासाठी उपयोग केला जाईल.

‘कृषी सप्तक’ कार्यक्रमांतर्गत नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी कंपनी संयुक्त उपक्रमांच्या संधीही शोधणार आहे. डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींवर आधारित हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. कृषी यंत्रीकरण, विशेषतः शेतीतील महिलांसाठी उपयुक्त हातसाधने आणि अवजारे उपलब्ध करून देण्यास महामंडळ विशेष प्रयत्न करेल, कारण भारतीय शेतीमध्ये महिलांचा मोठा सहभाग आहे.

शेवटी, राज्यातील शेतकरी आणि देशाच्या सेवेसाठी कंपनी आणखी मोठी प्रगती करेल, अशी मला अपेक्षा आहे.

अध्यक्ष,
MAIDC लिमिटेड.